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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: अब चुनाव के दौरान रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम, 5 राज्यों पर रहेगा असर

देश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने सरकारी व्यवस्था की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और विभिन्न पदों पर काम कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर 2026 को पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किया। इसके तहत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों द्वारा नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पद, प्रशासनिक प्रभाव और अधिकारियों तक पहुंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए न किया जा सके। खास बात यह है कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इन पांचों राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू होने वाली हैं।

चुनाव आयोग ने रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को लेकर क्यों लिया बड़ा फैसला?

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियों में शामिल है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता बनाए रखना भी इसी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है।

आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव अभियान के पक्ष में अपनी आधिकारिक स्थिति का इस्तेमाल न करें।

हालांकि, कई राज्यों में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुछ अधिकारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। ऐसे अधिकारी सलाहकार, विशेष अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी या अन्य सरकारी जिम्मेदारियों में काम करते रहते हैं।

निर्वाचन आयोग ने अपने नए निर्देश में इसी व्यवस्था से जुड़े नियमों की कमी की ओर ध्यान दिलाया है।

आयोग के अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारें अलग-अलग जिम्मेदारियों में नियुक्त या दोबारा नियुक्त करती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी राजनीतिक निष्पक्षता और आचरण को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी थी।

इसी स्थिति को देखते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे व्यक्तियों पर भी आदर्श आचार संहिता की अवधि में सरकारी कर्मचारियों पर लागू संबंधित प्रतिबंध लागू होंगे।

किन पांच राज्यों में लागू होंगे निर्वाचन आयोग के नए निर्देश?

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश भेजा है।

इन सभी राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

1. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां के विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

राज्य में सरकारी पदों पर दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। वे अपनी आधिकारिक हैसियत का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकेंगे।

2. पंजाब

पंजाब में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के बाद राज्य सरकार को उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों तक नियमों की जानकारी पहुंचानी होगी जो सरकार के साथ विभिन्न जिम्मेदारियों में जुड़े हुए हैं।

3. उत्तराखंड

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी प्रशासन की निष्पक्षता महत्वपूर्ण होगी।

आयोग ने यहां भी सरकारी पदों पर नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को नए निर्देशों के दायरे में शामिल किया है।

4. गोवा

गोवा में भी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव के दौरान अपनी आधिकारिक स्थिति का राजनीतिक इस्तेमाल न करें।

5. मणिपुर

मणिपुर में भी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने यही व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

इस प्रकार पांचों राज्यों में सरकारी व्यवस्था से जुड़े ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों पर चुनावी निष्पक्षता के नियम लागू होंगे, जिन्हें सरकार ने विभिन्न जिम्मेदारियों में नियुक्त किया है।

रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों पर कौन-कौन सी पाबंदियां लागू होंगी?

निर्वाचन आयोग के निर्देशों में राजनीतिक निष्पक्षता को विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पद पर काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में न आएं।

राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकेंगे

चुनाव के दौरान संबंधित अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव प्रचार, प्रचार अभियान या वोट मांगने की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से लागू राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी नियम अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

अपने सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी को अपने नाम, आधिकारिक पद, अधिकार या प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को दूसरे के मुकाबले अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए।

इसका मतलब है कि सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे ऐसे अधिकारी अपनी प्रशासनिक पहचान का राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकेंगे।

चुनावी अधिकारियों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे

नए निर्देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकों को लेकर है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी हो तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनावी अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आधिकारिक बैठकों पर भी रोक

निर्देशों के अनुसार, संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी चुनावी अधिकारियों के साथ आधिकारिक बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं कर सकेंगे।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर किसी बाहरी प्रशासनिक या राजनीतिक प्रभाव की आशंका पैदा न हो।

सरकारी संस्थानों और आयोगों पर भी लागू होते हैं आचार संहिता के नियम

निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता का दायरा केवल सामान्य सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है।

सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों के कर्मचारियों पर भी संबंधित नियम लागू होते हैं।

इसका अर्थ है कि सरकारी धन से संचालित संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े नियमों का पालन करना होता है।

राज्यों में लागू संबंधित सेवा आचरण नियम भी सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने अब इसी व्यवस्था के अनुरूप सरकारों द्वारा नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी अपने निर्देशों के दायरे में शामिल किया है।

चुनाव आयोग ने उल्लंघन करने वालों को दी सख्त चेतावनी

निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए आदेश की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए।

आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

इससे स्पष्ट है कि आयोग केवल दिशानिर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि चुनाव के दौरान उनके पालन को भी महत्वपूर्ण मान रहा है।

हालांकि, किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति में संबंधित तथ्य, उल्लंघन की प्रकृति और लागू कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

1984 और 1991 के पुराने निर्देशों से भी जुड़ा है नया फैसला

निर्वाचन आयोग ने अपने नए निर्देश में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक निष्पक्षता से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया है।

इनमें 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 के निर्देश शामिल हैं।

इनका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव अभियान में हिस्सा न लें और अपने आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए न करें।

अब निर्वाचन आयोग ने इसी सिद्धांत को सरकारों द्वारा नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों तक विस्तारित किया है।

इस तरह आयोग ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता से जुड़े नियमों के दायरे को और स्पष्ट करने की कोशिश की है।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इन चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में प्रशासनिक निष्पक्षता और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होगी।

सरकारी अधिकारियों के पास प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं, स्थानीय अधिकारियों और विभिन्न विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और जिम्मेदारियां होती हैं।

यदि किसी व्यक्ति को सरकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने या अपने आधिकारिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, तो इससे चुनावी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।

निर्वाचन आयोग का नया निर्देश इसी तरह की संभावित समस्याओं को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है।

चुनावी व्यवस्था में समान नियम लागू करने की कोशिश

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्तियों के लिए चुनाव के दौरान अलग-अलग मानक नहीं रहेंगे।

जब कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी आधिकारिक जिम्मेदारी में काम कर रहा है, तो उसकी राजनीतिक निष्पक्षता भी चुनावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

आयोग का निर्देश इसी सिद्धांत को मजबूत करता है।

क्या सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी राजनीति से दूर रहेंगे?

निर्वाचन आयोग के नए निर्देश को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर जानना जरूरी है।

यह आदेश सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने का सामान्य निर्देश नहीं है।

इसका दायरा उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों तक है, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न पदों पर नियुक्त, संलग्न, नियोजित या दोबारा नियुक्त किया है और जिनकी राजनीतिक निष्पक्षता के लिए पहले स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे।

इसके अलावा, ये विशेष प्रतिबंध आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि से संबंधित हैं।

इसलिए सामान्य सेवानिवृत्त नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के आचरण को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।

आगे क्या होगा? पांचों राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ी

निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब संबंधित राज्य सरकारों और चुनावी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों को संबंधित विभागों और संस्थानों तक पहुंचाना होगा।

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के दौरान यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि सरकारें इन निर्देशों को किस तरह लागू करती हैं और कहीं इनके उल्लंघन की शिकायत सामने आती है या नहीं।

फिलहाल आयोग ने अपने निर्देशों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी चुनावी निष्पक्षता के मानकों का पालन करना होगा।

निष्कर्ष: निष्पक्ष चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी की तटस्थता जरूरी

भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान कराने से सुनिश्चित नहीं होते। इसके लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का निष्पक्ष और जवाबदेह होना भी जरूरी है।

निर्वाचन आयोग का यह नया निर्देश इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी आचार संहिता के दायरे में लाने से चुनावी प्रशासन की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर नियम अधिक स्पष्ट हुए हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पांचों राज्य सरकारें इन निर्देशों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती हैं और आगामी चुनावों के दौरान इनका पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।

स्रोत एवं तथ्य-जांच: भारत निर्वाचन आयोग का 9 नवंबर 2026 का निर्देश, पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया पत्र। रिपोर्ट की पुष्टि के लिए 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और आकाशवाणी समाचार की रिपोर्टों का भी संदर्भ लिया गया है।

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