Voters showing their voter identity cards at a polling booth in India

कर्नाटक में SIR के दौरान वोटर ID में गड़बड़ी, एक व्यक्ति के नाम पर मिले कई EPIC नंबर; चुनाव आयोग ने मानी प्रक्रिया संबंधी चूक

कर्नाटक में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान सामने आई कुछ गड़बड़ियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता डेटा की सटीकता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने स्वीकार किया है कि आवेदन प्रक्रिया में हुई कुछ तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों के कारण एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक मतदाता पहचान संख्या (EPIC) जारी हो गईं। इसके अलावा, कुछ मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में भी दर्ज पाए गए।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने और दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के उद्देश्य से SIR की प्रक्रिया चला रहा है। कर्नाटक के निर्वाचन अधिकारी ने 7 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण में बताया कि ये गड़बड़ियां अलग-अलग प्रकार के आवेदन निपटाने के दौरान हुईं। संबंधित मामलों को जांच और आवश्यक सुधार के लिए चुनाव अधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

कर्नाटक में वोटर ID को लेकर क्या मामला सामने आया?

कर्नाटक की मतदाता सूची से जुड़ा यह मामला बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में सामने आई एक रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, महादेवपुरा में 397 लोगों से जुड़े 803 मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर पाए गए थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक EPIC नंबर थे, जबकि कुछ मतदाताओं का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूचियों में दर्ज था।

इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया। कार्यालय ने माना कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान हुई अलग-अलग प्रक्रियागत परिस्थितियों के कारण ऐसी विसंगतियां सामने आईं।

हालांकि, 803 EPIC नंबर और 397 लोगों का आंकड़ा द हिंदू की रिपोर्ट से संबंधित है। इसे पूरे कर्नाटक में प्रभावित मतदाताओं की कुल संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

SIR के दौरान एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोटर ID कैसे बनीं?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, इस समस्या के पीछे पहली वजह फॉर्म 6 (Form 6) से जुड़े आवेदनों का अलग-अलग तरीके से निपटारा होना था।

एक से अधिक Form 6 आवेदन बनने से पैदा हुई समस्या

फॉर्म 6 का इस्तेमाल पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है।

SIR की प्रक्रिया के दौरान कुछ आवेदकों ने नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से एक से अधिक Form 6 आवेदन जमा किए थे। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इन आवेदनों को अलग-अलग प्रक्रिया के तहत निपटाया गया।

इस वजह से कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक EPIC नंबर अनजाने में जारी हो गए।

इस घटनाक्रम ने आवेदन प्रक्रिया में दोहराए गए आवेदनों की पहचान और उनकी जांच के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

पता बदलने के बाद भी पुरानी मतदाता सूची से नाम नहीं हटे

दूसरी तरह की गड़बड़ी उन मतदाताओं से संबंधित थी, जिन्होंने अपना निवास स्थान बदलकर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित किया था।

ऐसे मामलों में मतदाताओं ने फॉर्म 8 (Form 8) के माध्यम से अपना पता और निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए आवेदन किया था। कुछ आवेदनों को मंजूरी मिल गई और संबंधित मतदाताओं के नाम नई विधानसभा क्षेत्र की सूची में शामिल कर दिए गए।

लेकिन पुराने विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम हटाने के लिए दिए गए फॉर्म 7 (Form 7) के आवेदन लंबित रह गए।

नतीजतन, कुछ मतदाताओं के नाम नई और पुरानी दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में बने रहे।

निर्वाचन अधिकारी के स्पष्टीकरण के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले कानूनी प्रावधानों के तहत सूची में बदलाव की प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण कुछ मामलों में यह स्थिति बनी रही।

चुनाव आयोग ने गड़बड़ी पर क्या स्पष्टीकरण दिया?

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 7 नवंबर को जारी प्रेस नोट में बताया कि सामने आए मामलों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के पास भेज दिया गया है।

इन अधिकारियों को मामलों की गहन जांच करने और कानून के अनुसार आवश्यक सुधार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है।

हालांकि, उपलब्ध स्पष्टीकरण में यह नहीं बताया गया कि कुल कितने मतदाता इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, कितनी दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाना है और सुधार की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी स्पष्ट समयसीमा भी सामने नहीं आई है।

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सभी प्रभावित मामलों की जांच पूरी हो चुकी है या मतदाता सूची की सभी विसंगतियां दूर कर दी गई हैं।

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में कितने मतदाता दर्ज हैं?

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की गई थी। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, SIR प्रक्रिया के बाद राज्य की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या लगभग 5.5 करोड़ से घटकर करीब 4.5 करोड़ रह गई।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुनरीक्षण के दौरान 99.3 लाख से अधिक नाम हटाए गए।

वहीं, कर्नाटक के CEO कार्यालय से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम सूची में लगभग 4.55 करोड़ मतदाता दर्ज थे।

इन आंकड़ों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। नाम हटाए जाने का आंकड़ा और अंतिम सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या अलग-अलग माप हैं। इसलिए दोनों को एक ही तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

SIR प्रक्रिया पर फिर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना है।

लेकिन कर्नाटक में सामने आई ताजा गड़बड़ियां यह दिखाती हैं कि केवल सूची का पुनरीक्षण करना पर्याप्त नहीं है। आवेदन की जांच, डेटा का मिलान और पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

यदि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पहचान संख्याएं जारी हो जाती हैं या स्थानांतरण के बाद उसका नाम दो जगह बना रहता है, तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि, किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक EPIC नंबर होने या दो जगह नाम दर्ज होने का मतलब अपने आप यह साबित नहीं करता कि उसने एक से अधिक बार मतदान किया है। इसी तरह, सामने आई प्रक्रियागत गड़बड़ियों को बिना जांच के जानबूझकर की गई चुनावी हेराफेरी कहना भी उचित नहीं होगा।

इन मामलों की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मतदाताओं को अपनी जानकारी की जांच क्यों करनी चाहिए?

इस घटनाक्रम के बीच मतदाताओं के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मतदाता सूची में दर्ज विवरण की जांच करना उपयोगी है।

भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर नागरिक अपने नाम, निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता पहचान से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

मतदाता निम्नलिखित आधिकारिक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:

  • Form 6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
  • Form 7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन करने हेतु।
  • Form 8: पते में बदलाव, स्थानांतरण और मतदाता विवरण में सुधार के लिए।

मतदाता अपने आवेदन की स्थिति भी आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं। किसी भी तरह की विसंगति मिलने पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

आगे क्या होगा और चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं?

कर्नाटक में सामने आई इन विसंगतियों के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जांच के दौरान कितने मामलों की पुष्टि होती है और उन्हें ठीक करने में कितना समय लगता है।

जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पंजीकरण अधिकारियों की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज हैं, कितने मामलों में एक से अधिक EPIC नंबर जारी हुए और किन प्रविष्टियों में सुधार की जरूरत है।

चुनाव आयोग के लिए यह भी जरूरी होगा कि भविष्य में एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन जमा किए जाने पर उनकी पहचान करने की व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही, किसी मतदाता का पता बदलने के बाद पुरानी और नई मतदाता सूचियों के बीच रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान सुनिश्चित किया जाए।

कर्नाटक का यह मामला केवल पहचान पत्रों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह देश की चुनावी व्यवस्था में डेटा प्रबंधन, प्रशासनिक जवाबदेही और मतदाता सूची की विश्वसनीयता के महत्व को भी सामने लाता है।

आने वाले दिनों में चुनाव अधिकारियों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई से पता चलेगा कि इन गड़बड़ियों का वास्तविक दायरा कितना बड़ा है और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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